भिंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस: सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी बर्खास्त
भिंड जिला प्रशासन ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी मधुबाला को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन पर...

Bhind | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
द क्लिफ न्यूज़ | 11 नवंबर 2026
भिंड जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए आर्म्स शाखा की सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी मधुबाला को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह आदेश नौ जनवरी 2026 को सामने आए तीन लाख रुपये के फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में की गई विभागीय जांच के बाद जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पवन जैन ने इस प्रकरण में कर्मचारी की संलिप्तता को सिद्ध पाते हुए यह कठोर निर्णय लिया है।
जांच में यह पाया गया कि मधुबाला ने अपनी यूजर आईडी का इस्तेमाल कर छह लाइसेंसधारियों के संबंध में एनडीएएल (NDAL) पोर्टल पर अवैध रूप से नई प्रविष्टियां दर्ज की थीं, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया। पोर्टल की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था और यूजर प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से कर्मचारी की इस अनियमितता में संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुई।
विभागीय जांच और कार्रवाई
इस मामले में ग्यारह जनवरी 2026 को कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्राप्त जवाब को संतोषजनक न पाते हुए, सत्ताईस फरवरी 2026 को औपचारिक विभागीय जांच शुरू की गई। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत, कर्मचारी को सुनवाई के सभी पूर्ण अवसर प्रदान किए गए। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, कलेक्टर पवन जैन ने दोषी पाए जाने पर मधुबाला को सेवा से पृथक करने का आदेश दिया।
संवेदनशील मामलों में सख्ती
कलेक्टर पवन जैन ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि शस्त्र लाइसेंस जैसे संवेदनशील सरकारी विषयों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कार्यों के निर्वहन में पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा बरतने की चेतावनी दी है। कलेक्टर ने कहा कि पद का दुरुपयोग या किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में लिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भविष्य में इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकरण में थाना देहात, भिंड में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बर्खास्त की गई कर्मचारी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत अपील करने का अधिकार प्राप्त है। सरकारी नियमों के अनुसार, देय वेतन और भत्तों को शासन हित में जब्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई गई है।
