भारत यूरोपीय गोला-बारूद बाजार में दूसरे स्थान पर पहुंचा

द क्लिफ न्यूज़ | नई दिल्ली | 23 अक्टूबर 2026

रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुए संघर्ष ने वैश्विक रक्षा बाजार में भूचाल ला दिया है, जिसके परिणामस्वरूप यूरोपीय देशों में हथियारों और गोला-बारूद की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस बदलते परिदृश्य में, भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, जिसने पिछले चार वर्षों में यूरोपीय देशों को लगभग 87.2 करोड़ डॉलर (लगभग 8,271 करोड़ रुपए) मूल्य के गोला-बारूद और संबंधित रक्षा सामग्री की आपूर्ति की है। यह आंकड़ा युद्ध-पूर्व चार वर्षों की तुलना में 1600% से अधिक की आश्चर्यजनक वृद्धि को दर्शाता है। इस उछाल के साथ, भारत मध्य और पूर्वी यूरोप के गोला-बारूद बाजार में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित हो गया है, जबकि युद्ध से पहले यह 28वें स्थान पर था।

अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि फरवरी 2018 से फरवरी 2022 के बीच, भारत ने यूरोपीय देशों को केवल 4.92 करोड़ डॉलर मूल्य का गोला-बारूद निर्यात किया था। हालांकि, यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ ही इस उत्पाद की मांग में भारी इजाफा हुआ, जिससे निर्यात का आंकड़ा पिछले चार वर्षों में 87.2 करोड़ डॉलर के पार चला गया। यूरोपीय बाजार में भारतीय गोला-बारूद की बढ़ती हिस्सेदारी के पीछे मुख्य कारण यूरोपीय देशों द्वारा अपने सैन्य भंडार को मजबूत करना और यूक्रेन को जारी सैन्य सहायता के लिए इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर खरीद को माना जा रहा है।

रक्षा निर्यात में तीव्र वृद्धि का विश्लेषण

भारतीय रक्षा निर्यात में आई इस तेजी का सबसे बड़ा प्रभाव मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में देखा गया है। भारतीय गोला-बारूद के कुल यूरोपीय निर्यात का लगभग 75% हिस्सा इसी क्षेत्र के देशों में गया है। इन प्रमुख देशों में पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बाल्टिक क्षेत्र के देश शामिल हैं। ये देश न केवल यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि अपनी सेनाओं के लिए भी गोला-बारूद का भंडारण बढ़ा रहे हैं। निरंतर युद्ध के कारण यूरोपीय देशों के मौजूदा सैन्य भंडार पर भारी दबाव पड़ा है, जिससे भारत जैसे बाहरी आपूर्तिकर्ताओं का महत्व बढ़ गया है। यूरोपीय रक्षा उद्योग की सीमित उत्पादन क्षमता और सैन्य आवश्यकताओं में अचानक हुई वृद्धि ने कई देशों को नए अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है।

भारतीय कंपनियां यूरोपीय रक्षा उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तोपखाने के गोले, मोर्टार शेल, विस्फोटक, प्रोपेलेंट और गोला-बारूद के अन्य महत्वपूर्ण घटक उपलब्ध करा रही हैं। आधुनिक युद्ध में तोपखाने की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, गोले की निरंतर और बड़ी मात्रा में आपूर्ति आवश्यक हो जाती है, जिस पर यूरोपीय देशों को युद्ध के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन परिस्थितियों ने भारतीय कंपनियों के लिए नए निर्यात अनुबंध हासिल करने के अवसर पैदा किए हैं। म्यूनिशंस इंडिया, यंत्र इंडिया और भारत फोर्ज जैसी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने गोला-बारूद निर्माण और रक्षा उत्पादन क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूरोपीय रक्षा कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं में भी वृद्धि देखी जा रही है।

यूक्रेन तक भारतीय गोला-बारूद की पहुंच का प्रश्न

यूरोप में भारतीय गोला-बारूद के बढ़ते निर्यात के साथ यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठा है कि क्या इसकी कुछ मात्रा यूक्रेन के युद्धक्षेत्र तक पहुंच रही है। सितंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक जांच रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में निर्मित कुछ तोपखाने के गोले यूरोपीय खरीदारों के माध्यम से यूक्रेन तक पहुंचाए गए थे। रिपोर्ट में इटली और चेक गणराज्य से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं का भी जिक्र किया गया था। हालांकि, यह निश्चित रूप से स्थापित नहीं किया जा सका है कि यूरोप को निर्यात किए गए भारतीय गोला-बारूद का कितना हिस्सा अंततः यूक्रेन पहुंचा। भारत सरकार ने ऐसे आरोपों का खंडन करते हुए, सितंबर 2024 में विदेश मंत्रालय द्वारा संबंधित रिपोर्ट को 'अटकलबाजीपूर्ण और भ्रामक' बताया था। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत रक्षा निर्यात के मामले में अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और निर्धारित नियमों का पालन करता है। भारत की आधिकारिक नीति रूस-यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष को सैन्य समर्थन देने के बजाय बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने की रही है।

कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक अवसर

रूस लंबे समय से भारत का एक प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है, जिसके तहत भारतीय सेनाओं में रूस निर्मित लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल प्रणालियां और अन्य सैन्य उपकरण बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध कायम हैं। दूसरी ओर, भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी रक्षा सहयोग और व्यापार को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में, यूरोपीय बाजार को गोला-बारूद की आपूर्ति भारत के लिए जहां एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रस्तुत करती है, वहीं यह एक संवेदनशील कूटनीतिक विषय भी बन गया है। भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए हमेशा बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। नई दिल्ली ने रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखते हुए यूक्रेन तथा पश्चिमी देशों के साथ भी संवाद जारी रखा है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि रक्षा निर्यात का विस्तार उसके अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और रूस जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों के अनुरूप बना रहे।

रक्षा निर्यात में भारत के नए कीर्तिमान

यूरोपीय देशों से रक्षा सामग्री की बढ़ती मांग ऐसे समय आई है, जब भारत का समग्र रक्षा निर्यात भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के 23,622 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 62.66% की वृद्धि दर्शाता है। इस सफलता में सरकारी रक्षा उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रक्षा उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयासों ने निर्यात वृद्धि को बल प्रदान किया है।

दीर्घकालिक अवसर और चुनौतियां

यूरोप में रक्षा बजट में हो रही वृद्धि भारतीय कंपनियों के लिए दीर्घकालिक अवसर भी खोल रही है। गोला-बारूद की तत्काल आपूर्ति के अलावा, भविष्य में उत्पादन संयंत्रों के विस्तार, संयुक्त उद्यमों, तकनीकी सहयोग और रक्षा उपकरणों के रखरखाव जैसे क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ने की प्रबल संभावना है। हालांकि, इस बढ़ती मांग का स्थायी लाभ उठाने के लिए भारतीय कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, समयबद्ध आपूर्ति और निर्यात संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही, यूरोपीय देशों द्वारा अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की योजनाएं भविष्य में भारतीय निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा भी खड़ी कर सकती हैं। इसलिए, भारतीय कंपनियों के सामने चुनौती केवल नए ऑर्डर हासिल करने की नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति व्यवस्था में एक स्थायी स्थान बनाने की भी है।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने इस बात को रेखांकित किया है कि किसी भी लंबे सैन्य संघर्ष में हथियारों की उपलब्धता के साथ-साथ गोला-बारूद की निर्बाध आपूर्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस बदलती परिस्थिति ने वैश्विक रक्षा उद्योगों के लिए नए अवसर और चुनौतियां पैदा की हैं। भारत का 28वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना यूरोपीय गोला-बारूद बाजार में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, हालांकि यह वैश्विक स्तर पर हथियारों के निर्यात में भारत की दूसरी रैंकिंग का सूचक नहीं है। यदि भारत भविष्य में अपनी उत्पादन क्षमता, तकनीकी विकास और विश्वसनीय आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करता है, तो यूरोपीय देशों के साथ उसका रक्षा व्यापार और अधिक व्यापक हो सकता है। फिलहाल, युद्धग्रस्त यूरोप की बढ़ती सैन्य मांग ने भारतीय रक्षा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका का विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह घटनाक्रम भारत की आर्थिक संभावनाओं, रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता और बदलते वैश्विक रणनीतिक समीकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।