बलरामपुर में अब 45 दिन में होगा संपत्ति का ऑनलाइन दाखिल-खारिज

द क्लिफ न्यूज़ | बलरामपुर | 24 अगस्त 2026

बलरामपुर के नगरवासियों के लिए संपत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्य, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नगर पालिका परिषद बलरामपुर ने यह घोषणा की है कि अब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जाएगा और इसके लिए अधिकतम 45 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाना है।

नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’ ने इस पहल की जानकारी देते हुए कहा कि नगरवासियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नई ऑनलाइन प्रणाली के तहत, संपत्ति मालिक आवेदन की वर्तमान स्थिति को भी घर बैठे ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। यह कदम लंबे समय से चली आ रही दाखिल-खारिज में देरी की समस्या का समाधान करेगा, जिससे संपत्ति मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता और सुविधा में वृद्धि

नई व्यवस्था लागू होने से संपत्ति के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आवेदक अपने आवेदन की प्रगति की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, जिससे अनावश्यक भ्रम और देरी की आशंका कम हो जाएगी। अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, प्रशासन और नगर पालिका का मुख्य लक्ष्य नागरिकों को यथासंभव सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना है।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मामले में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है, या कोई आपत्ति अथवा विवाद उत्पन्न होता है, तो नियमानुसार अतिरिक्त समय या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया वैध रहे और किसी भी कानूनी अड़चन को दूर किया जा सके।

नागरिकों को मिलेगी अनावश्यक दौड़-भाग से मुक्ति

बलरामपुर नगर के हजारों संपत्ति मालिकों को इस घोषणा से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान व्यवस्था में, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में अक्सर काफी समय लग जाता था, जिससे संपत्ति हस्तांतरण और अन्य संबंधित कार्यों में बाधा आती थी। ऑनलाइन प्रणाली और 45 दिन की निर्धारित समय-सीमा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लोगों की अनावश्यक दौड़-भाग भी कम होगी। यह कदम शहर के प्रशासनिक कामकाज को आधुनिक बनाने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।