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बजरंगगढ़ किले के पास खनन-विस्फोट पर एनजीटी का संज्ञान, जारी हुए नोटिस

गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के समीप अनियंत्रित खनन और विस्फोटों से सुरक्षा को खतरे में देख एनजीटी ने स्वत: संज्ञान लिया है। भोपाल पीठ...

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•संवाददाता: राजा हतम वेग
बजरंगगढ़ किले के पास खनन-विस्फोट पर एनजीटी का संज्ञान, जारी हुए नोटिस

गुना | संवाददाता: राजा हतम वेग

द क्लिफ न्यूज़ | गुना | 21 नवंबर 2026

गुना स्थित ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के पास हो रहे अनियंत्रित खनन और विस्फोटों के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्वत: संज्ञान लिया है। भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ ने इस मामले में मूल आवेदन क्रमांक 247/2026 दर्ज कर संबंधित सरकारी विभागों को नोटिस जारी किए हैं। यह कदम सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के इस किले की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करने वाली समाचार रिपोर्टों पर आधारित है।

एनजीटी की न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने इस प्रकरण पर गंभीर संज्ञान लिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले दस वर्षों में इस क्षेत्र में नौ खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक खुदाई और लगातार होने वाले तीव्र विस्फोटों के कारण न केवल आसपास के घरों की दीवारों में दरारें पड़ रही हैं, बल्कि ऐतिहासिक किले की संरचनात्मक मजबूती को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

खनन स्थलों पर सुरक्षा के अभाव से बढ़े हादसे

सूत्रों के मुताबिक, खनन स्थलों पर सुरक्षा बाड़ और चेतावनी बोर्ड की अनुपस्थिति के कारण आम नागरिकों के लिए दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इन अनियंत्रित गतिविधियों के कारण पर्यावरण और ऐतिहासिक धरोहर दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है।

अधिकरण ने प्रमुख विभागों को बनाया प्रतिवादी

अधिकरण ने इस मामले में विस्तृत जांच के लिए जिला कलेक्टर गुना, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव, नगर पालिका परिषद गुना, वन मंडलाधिकारी और जिला खनिज अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई से कम से कम सात दिन पूर्व अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें।

यह प्रकरण पर्यावरणीय नियमों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा है और इसका उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है, जहां प्रशासन को इन गंभीर आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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