आउटसोर्स कर्मियों के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल, सीएम योगी ने लॉन्च किया सेवा निगम

संवाददाता: शशि भूषण दूबे कंचनीय यूपी स्टेट ब्यूरो प्रमुख

द क्लिफ न्यूज़ | 2 सितंबर 2026

उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों के जीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित लोकभवन से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीएसओएस) का शुभारम्भ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रदेशभर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, नगर पालिकाओं और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को उनका उचित मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, किसी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत, मुख्यमंत्री द्वारा यूपीएसओएस के डिजिटल पोर्टल, वेबसाइट और लोगो का अनावरण किया गया। इस अवसर पर आउटसोर्स कर्मियों को डेमो चेक भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व इन कर्मियों को इस सौगात के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेश के कई जिलों में किया गया, जहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में आउटसोर्स कर्मियों को लाभान्वित किया गया।

आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई व्यवस्थाएं और लाभ

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना के साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतनमान/मानदेय 30,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की व्यवस्था की गई है। यह कदम दशकों से शोषण का शिकार हो रहे इन कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत है। पहले जहाँ एजेंसियों द्वारा इनका शोषण किया जाता था, वहीं अब इस नई व्यवस्था के तहत कार्मिकों को विभिन्न सुविधाएं पारदर्शी तरीके से मिलेंगी और उनका शोषण रुक सकेगा।

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत, आउटसोर्स कर्मियों के परिवारों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। दुर्घटना या किसी आपदा का शिकार होने पर उन्हें 20 से 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आगजनी की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की सहायता, आकस्मिक बीमारी के लिए 5 लाख रुपये और यदि एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए 10 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, बच्चों की शिक्षा के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है; बेटे की शिक्षा के लिए 8 लाख और बेटी की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये की सहायता तथा बेटी की शादी के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल के माध्यम से प्रदेश सरकार की मंशा साफ की है कि आउटसोर्स कार्मिकों को बेहतर सेवा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य कार्मिकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। नई व्यवस्था के तहत, आउटसोर्स कार्मिकों को मनमानी तरीके से हटाया भी नहीं जा सकेगा, जिससे उनकी सेवा अवधि में स्थायित्व आएगा।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मिर्जापुर में विकास भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रत्नाकर मिश्र, रमाशंकर सिंह पटेल, सुचिस्मिता मौर्या, मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, चेयरमैन सहकारिता जगदीश सिंह पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मीरजापुर श्याम सुंदरी केसरी और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। स्थानीय स्तर पर भी सफाई कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का डेमो चेक प्रदान किया गया, साथ ही श्रम विभाग की श्रम सम्मान योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों और उनकी बेटियों की शिक्षा-विवाह आदि के लिए भी डेमो चेक वितरित किए गए।

जनप्रतिनिधियों ने की सराहना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायकों ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस सराहनीय पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। विधायक नगर रत्नाकर मिश्र ने कहा कि यह प्रदेश और जनपद के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशहाली का दिन है। विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल ने न्यूनतम 30,000 रुपये मानदेय और बीमा तथा आर्थिक सुरक्षा के प्रावधानों को 'निचले पायदान के कार्मिकों के लिए अनूठी पहल' बताया। विधायक मझवां सुचिस्मिता मौर्या ने कहा कि इस कदम से आउटसोर्स कर्मियों का शोषण रुकेगा और उन्हें विभिन्न सुविधाएं पारदर्शी रूप से मिलेंगी। उन्होंने कार्मिकों की वेतन वृद्धि, सुरक्षा और सम्मान की पुरानी मांग को पूरा करने हेतु मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

चेयरमैन सहकारिता जगदीश सिंह पटेल और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिर्जापुर श्याम सुंदर केसरी ने भी नई व्यवस्था को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारियों को उचित वेतनमान मिलेगा और विभागों में शोषण पर लगाम लगेगी। उन्हें बढ़े हुए पीएफ और ईएसआईसी का भी लाभ मिलेगा। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बड़े फैसले के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम का सफल संचालन ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश तिवारी ने किया। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 धर्मजीत सिंह, उपायुक्त एनआर0एल0एम0 रमाशंकर सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिर्जापुर गोवा लाल सहित अन्य अधिकारी और आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित रहे।