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आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

बलरामपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। उन्होंने अन्य विभागों के कर्मचारियों के अनुरूप लाभ न मिलने पर रोष...

Few hours ago
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•संवाददाता: अनिरुद्ध प्रताप शुक्ल
आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

बलरामपुर उत्तर प्रदेश | संवाददाता: अनिरुद्ध प्रताप शुक्ल

द क्लिफ न्यूज़ | बलरामपुर | 13 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा और आशा संगिनी कर्मचारी संगठन ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध इस संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष शिवकुमारी के नेतृत्व में दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर अपनी सेवाओं के उचित मूल्यांकन और मानदेय में वृद्धि की तत्काल मांग की है।

आशा कार्यकर्ताएं स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती हैं। वे वर्षों से टीकाकरण अभियानों के संचालन, प्रसव के दौरान सहायता प्रदान करने और शिशुओं की देखभाल जैसी आवश्यक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करती आ रही हैं। इसके बावजूद, उन्हें न तो उनकी सेवाओं के अनुरूप उचित मानदेय मिल रहा है और न ही उनकी सेवाओं को नियमित करने की दिशा में कोई ठोस सरकारी कदम उठाए गए हैं।

अन्य कर्मचारियों के समान मानदेय की मांग

कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर असंतोष व्यक्त करते हुए सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि सरकार ने शिक्षामित्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, रोजगार सेवकों और पंचायत सहायकों जैसे विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है, परंतु आशा कार्यकर्ताओं को इस लाभ से पूरी तरह से वंचित रखा गया है। मानदेय में इस असमानता के कारण उनके दैनिक जीवन और आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कामकाज में भी दिक्कतें आ रही हैं।

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने शासन से तत्काल प्रभाव से आशा कार्यकर्ताओं की उचित मानदेय बढ़ोतरी की मांग को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी मांगों पर शीघ्र सुनवाई की उम्मीद जताई है। इस अवसर पर सुमन यादव, प्रीति, कैफिया परवीन, चंद्रकान्ता पाठक, कुसमा देवी, सुशीला और मंजू देवी सहित कई आशा कार्यकर्ताएं उपस्थित थीं। ज्ञापन की प्रतियां आगे की कार्रवाई के लिए जिला और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को भी प्रेषित की गई हैं।

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