आरोन में जन-विश्वास शिविर: कलेक्टर-एसपी ने सुनीं समस्याएं, योजनाओं का वितरण
आरोन में जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर का आयोजन हुआ, जहाँ कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं और शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को...

आरोन | संवाददाता: राजा हतम वेग
द क्लिफ न्यूज़ | आरोन | 16 अक्टूबर 2026
मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को आरोन के जनपद पंचायत सामुदायिक भवन में आयोजित जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर में स्थानीय निवासियों की समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लिया गया। इस दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना और विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया।
शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य और खाद्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों ने नागरिकों के आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की। कलेक्टर कन्याल ने इस अवसर पर कहा कि शासन की मंशा प्रत्येक पात्र नागरिक को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
सरकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन
शिविर के दौरान राजस्व विभाग ने बंटवारा, फौती नामांतरण और नक्शा बटांकन जैसे प्रकरणों का तत्परता से निराकरण किया। सामाजिक न्याय विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। खाद्य विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों को नवीन राशन पर्चियां प्रदान की गईं, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
स्वास्थ्य और उद्यमिता पर विशेष ध्यान
स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय टीबी मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत गंभीर मरीजों को फूड बास्केट वितरित कीं। शिविर का एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र उद्योग संवाद के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रशासन ने उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार के लिए सरकारी सहायता और आवश्यक मार्गदर्शन का भरोसा दिलाया, ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके।
इस कार्यक्रम में नगरपरिषद अध्यक्ष अरूणा शैलेश जैन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे और एसडीएम मंजुषा खत्री सहित बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए, ताकि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक सरलता और प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
