₹56,100 करोड़ से 22 शहरों में सीवेज-जलनिकासी सुधरेगी: भोपाल-इंदौर को ₹5000 करोड़ तक का प्रावधान
16वें वित्त आयोग ने 22 शहरों में सीवेज और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए ₹56,100 करोड़ का प्रावधान किया है। भोपाल और इंदौर को ₹5,000 करोड़ तक की परियोजनाएं मिल सकती हैं, जिसमें केंद्र 60% योगदान देगा।

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 22 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर सहित देश के 22 प्रमुख शहरों में सीवेज और जलनिकासी व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। 16वें वित्त आयोग ने विशेष अवसंरचना घटक के तहत इन शहरों के लिए कुल ₹56,100 करोड़ की एक महत्वपूर्ण राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों को उनकी सीवेज और जल निकासी से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ₹5,000 करोड़ तक की सहायता मिल सकेगी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तक का योगदान दिया जाएगा।
इस राशि का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को कम करना, सीवेज नेटवर्क का विस्तार करना और वर्षा जल की निकासी को अधिक कुशल बनाना है। यह प्रावधान विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा जहाँ वर्तमान में सीवेज की अपर्याप्त सुविधाएँ हैं या जहाँ जल निकासी व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है।
परियोजनाओं की लागत सीमा का निर्धारण
शहरों की पात्रता और उनकी परियोजनाओं की अधिकतम लागत सीमा का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इसके तहत, 15 लाख या उससे अधिक आबादी वाले 11 शहरों को ₹5,000 करोड़ तक की परियोजनाएँ शुरू करने की अनुमति होगी। इनमें पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इंदौर, भोपाल, विशाखापत्तनम, पटना, वडोदरा और लुधियाना जैसे शहर शामिल हैं।
बाकी 11 शहरों, जिनकी आबादी कम है, के लिए यह सीमा ₹3,500 करोड़ है। इन शहरों में फरीदाबाद, राजकोट, धनबाद, अमृतसर, हावड़ा, रांची, कोयंबटूर, विजयवाड़ा, जोधपुर, मदुरै और रायपुर शामिल हैं। इन शहरों में अधिकतम केंद्रीय अनुदान ₹2,100 करोड़ होगा। परियोजनाओं के शेष 40 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था राज्य सरकार और संबंधित नगर निगमों द्वारा आपसी सहमति से की जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अन्य शहरी निकाय अनुदानों का उपयोग इस 40 प्रतिशत हिस्से के लिए नहीं किया जा सकेगा, जिससे राज्यों और स्थानीय निकायों पर अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करने का दायित्व बढ़ जाता है।
भोपाल में सीवेज नेटवर्क के विस्तार की योजना
भोपाल शहर में सीवेज नेटवर्क की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इस विशेष प्रावधान के तहत लगभग 1,400 किलोमीटर लंबी नई सीवेज लाइन बिछाए जाने की संभावना है। वर्तमान में भोपाल को लगभग 3,200 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क की आवश्यकता है, जिसमें से करीब 900 किलोमीटर लाइन पहले से ही मौजूद है। अमृत 2.0 योजना के तहत भी लगभग इतनी ही लंबाई की लाइनें बिछाई जा रही हैं। इस प्रकार, विशेष अनुदान के तहत आने वाली 1,400 किलोमीटर की लाइनें शहर की सीवेज संबंधी आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करेंगी।
भोपाल नगर निगम द्वारा इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह रिपोर्ट तय करेगी कि शहर के किन इलाकों को इस नेटवर्क विस्तार में शामिल किया जाएगा और कितनी धनराशि स्वीकृत होगी। इस योजना के तहत, नगर निगम उन क्षेत्रों में भी सीवर लाइनें बिछाने का प्रस्ताव दे सकेंगे जहाँ अभी तक सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्षा जल के लिए एक अलग निकासी व्यवस्था का निर्माण, जलभराव वाले क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सुधार कार्य और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों की बहाली जैसे कार्य भी परियोजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं। नगर निगमों को अपने प्रस्तावों में कार्यवार और व्ययवार एक विस्तृत समय-सारणी भी प्रस्तुत करनी होगी।
किश्तों में जारी होगा अनुदान, 2031 तक पूरा होगा लक्ष्य
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित नगर निकाय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त, जो कुल राशि का 20 प्रतिशत होगी, जारी की जाएगी। दूसरी किस्त 40 प्रतिशत की होगी और इसे जारी करने के लिए परियोजना का कम से कम 10 प्रतिशत काम पूरा होना आवश्यक होगा।
आधा काम पूरा होने पर तीसरी किस्त जारी की जाएगी, जो केंद्रीय हिस्से की 20 प्रतिशत होगी। इसी तरह, पूरा काम संपन्न होने पर अंतिम किस्त, जो शेष 20 प्रतिशत होगी, जारी की जाएगी। दूसरी से चौथी किस्त तक, यह भी अनिवार्य होगा कि पहले जारी की गई कुल राशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग हो चुका हो। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो शहरी अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
पात्र शहरों की सूची और वित्तीय प्रावधान
इस विशेष अवसंरचना घटक के तहत लाभान्वित होने वाले 22 शहरों की सूची इस प्रकार है, जिसमें उनकी अधिकतम परियोजना लागत और केंद्रीय अनुदान की रूपरेखा शामिल है:
₹5,000 करोड़ की परियोजना लागत वाले शहर: पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इंदौर, भोपाल, विशाखापत्तनम, पटना, वडोदरा और लुधियाना। इन शहरों के लिए केंद्रीय अनुदान ₹3,000 करोड़ तक हो सकता है।
₹3,500 करोड़ की परियोजना लागत वाले शहर: फरीदाबाद, राजकोट, धनबाद, अमृतसर, हावड़ा, रांची, कोयंबटूर, विजयवाड़ा, जोधपुर, मदुरै और रायपुर। इन शहरों के लिए केंद्रीय अनुदान ₹2,100 करोड़ तक सीमित रहेगा।
यह प्रावधान शहरी अवसंरचना को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
