बिहार विधानसभा चुनाव 2025: 7.4 करोड़ मतदाता करेंगे सरकार का चयन, नीतीश-लालू की आख़िरी सक्रिय जंग मानी जा रही है यह चुनाव

बिहार में आज मतदान की शुरुआत हो गई है। 7.4 करोड़ से अधिक मतदाता राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोट डालेंगे। यह चुनाव न सिर्फ़ राज्य की सत्ता का फैसला करेगा, बल्कि आने वाले कई राज्यों के चुनावों की दिशा भी तय कर सकता है। मतगणना 14 नवम्बर को होगी।

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दो चरणों में मतदान, सियासी समीकरणों पर नजर

बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहाँ आज से शुरू हुआ यह चुनाव केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।
राज्य की सत्तारूढ़ एनडीए सरकार— जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (यूनाइटेड) (JD-U) शामिल हैं— दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश में है।

दूसरी ओर, विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और अन्य छोटे दलों का महागठबंधन सरकार बनाने की उम्मीद कर रहा है।

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वोटर लिस्ट को लेकर विवाद, विपक्ष के आरोपों से गरमाई राजनीति

चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए गए संशोधन को लेकर विवाद खड़ा हुआ।
सितंबर में जारी नई सूची में कुल 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए, जबकि 47 लाख नाम हटाए गए।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ताकि भाजपा को फायदा मिल सके।
हालांकि, भाजपा और चुनाव आयोग—दोनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

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नीतीश कुमार और लालू यादव: चार दशकों की सियासत के ‘संभावित आख़िरी योद्धा’

यह चुनाव संभवतः बिहार की राजनीति को आकार देने वाले दो दिग्गज नेताओं—नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव—की आख़िरी सक्रिय उपस्थिति वाला चुनाव हो सकता है।
दोनों नेताओं की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए, विश्लेषक इसे एक युग के अंत की शुरुआत मान रहे हैं।

नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में राज्य की राजनीति में स्थिरता दी और भाजपा के साथ गठबंधन कर कई बार सरकार बनाई।
वहीं, लालू यादव—जिन्होंने 1990 से 1997 तक मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया—ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति को मुख्यधारा में लाया।
हालांकि उनके शासनकाल पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप भी लगे। वर्तमान में वे जमानत पर हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव इस चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं।

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प्रशांत किशोर की नई चुनौती: ‘जन सुराज पार्टी’ का आगाज़

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ काम किया था, इस बार अपनी जन सुराज पार्टी के साथ मैदान में हैं।
उनकी एंट्री से राज्य की पारंपरिक राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किशोर का प्रभाव सीमित सीटों पर हो सकता है, लेकिन वह चुनावी बहस का स्वर बदल रहे हैं।

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महिलाएँ बन सकती हैं चुनाव की ‘किंगमेकर’

बिहार के कुल मतदाताओं में लगभग आधे महिलाएँ हैं, और पिछले चुनावों में उन्होंने पुरुषों से अधिक मतदान किया था।
राजनीतिक विश्लेषक संतोष सिंह के अनुसार, “बिहार की महिलाएँ मुद्दों पर वोट देती हैं, और यही वजह है कि सभी दल इस बार महिलाओं को आर्थिक मदद और कल्याण योजनाओं के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं।”

महिलाओं के बढ़ते मतदान प्रतिशत ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में परिणामों की दिशा बदली है।
मसौढ़ी की खुशबू देवी (40), जो अपने स्थानीय उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही हैं, कहती हैं—

“जहाँ महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है, वहीं मतदान प्रतिशत भी सबसे अधिक होता है। इस बार हम सबको बूथ तक लाएँगे।”

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बिहार की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि

बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहाँ से हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं।
राज्य की राजनीति जातीय समीकरणों और सामाजिक न्याय की धुरी पर घूमती रही है।
यही कारण है कि यहाँ का हर चुनाव सिर्फ़ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की नई परिभाषा तय करता है।

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विश्लेषण: क्यों अहम है यह चुनाव?

यह चुनाव सिर्फ बिहार की सत्ता के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के लिए भी एक राजनीतिक परीक्षा है—खासकर उन राज्यों में जहाँ पार्टी अब तक अकेले बहुमत नहीं जुटा सकी है।
साथ ही, यह विपक्षी एकता की मजबूती या कमजोरी की दिशा भी तय करेगा।