दतिया उपचुनाव: जातिगत समीकरणों के बीच चुनावी मैदान में दिग्गजों ने झोंकी ताकत

मुख्य सारांश

क्या हुआ: दतिया विधानसभा सीट खाली होने के बाद वहां राजनीतिक सरगर्मियां और चुनावी प्रचार तेज हो गया है।

क्यों महत्वपूर्ण है: यह चुनाव भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा के डैमेज कंट्रोल और आंतरिक गुटबाजी के बीच कांग्रेस के अपने गढ़ को बचाने की क्षमता की परीक्षा होगा।

क्या बदल रहा है: मतदाता विकास के अधूरे कामों, जैसे लाला का तालाब की टूटी दीवार, और बदलते जातिगत समीकरणों का आकलन कर रहे हैं।

कौन प्रभावित है: स्थानीय मतदाता, भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार और क्षेत्रीय पार्टी नेतृत्व।

उपचुनाव की राह

कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद दतिया विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वकील, सेवानिवृत्त शिक्षकों और व्यापारियों सहित स्थानीय लोगों के बीच होने वाली राजनीतिक चर्चाओं में मतदाताओं का बदलता मिजाज साफ दिखने लगा है।

खबरों के मुताबिक, चुनाव आयोग आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले 14 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहा है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद प्रमुख नेताओं ने जमीन पर सक्रिय रूप से प्रचार शुरू कर दिया है।

नरोत्तम मिश्रा की 2023 की हार का विश्लेषण

साल 2023 के चुनाव में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा 7,742 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे और अपनी 2018 की जीत को दोहराने में नाकाम रहे। बासई के शहरी क्षेत्र ने, जिसने 2018 में मिश्रा को बचाया था, इस बार उनका साथ नहीं दिया। वह मतगणना के 13 राउंड में से केवल 3 में ही बढ़त बना पाए थे।

स्थानीय निवासी भाजपा की इस हार के लिए अत्यधिक आत्मविश्वास, सांगठनिक गुटबाजी और जनता की अनसुनी शिकायतों को जिम्मेदार मानते हैं। एडवोकेट इतरत अली जैदी ने उन स्थानीय मुद्दों की ओर इशारा किया जिन्होंने पिछले कार्यकाल में मतदाताओं को नाराज किया था।

"विकास कार्य तो हुए, लेकिन जनता नरोत्तम मिश्रा के करीबी सहयोगियों की कार्यशैली से नाखुश थी।"

निवासियों ने 2022 के नगर पालिका चुनावों में कथित धांधली और लाला का तालाब की टूटी दीवार के अनसुलझे मुद्दे का भी जिक्र किया, जो पिछले दो वर्षों से क्षतिग्रस्त है। भाजपा कार्यालय प्रभारी रोहित दुबे ने भी स्वीकार किया कि पार्टी कार्यकर्ता जीत को लेकर अति-आत्मविश्वासी थे।

राजेंद्र भारती के कार्यकाल का मूल्यांकन

राजेंद्र भारती के ढाई साल के कार्यकाल को लेकर जनता की राय बंटी हुई है, जिसमें आलोचकों का आरोप है कि वह जनता से दूर रहे। स्थानीय निवासी राजू त्यागी और शैलश त्रिपाठी का दावा है कि भारती ने विधायक निधि का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किया और स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए विधानसभा के सवालों का इस्तेमाल किया।

दूसरी ओर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र डांगी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए विधायक के कामकाज का बचाव किया।

"असहयोग के बावजूद, राजेंद्र भारती ने विधायक निधि से जितने संभव हो सके उतने विकास कार्य किए।"

प्रमुख दावेदार और रणनीतिक बदलाव

इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है, जहां तीन मुख्य राजनीतिक ताकतें जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। सभी उम्मीदवार राजनीतिक समीकरणों को साधने और मतदाताओं तक पहुंचने में व्यस्त हैं।

• नरोत्तम मिश्रा (भाजपा): सामाजिक सम्मेलनों के जरिए जमीन मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दो महीनों में एक दर्जन से अधिक कार्यक्रम किए हैं और 1 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की है।
• कांग्रेस: टिकट के लिए आंतरिक गुटबाजी का सामना कर रही है। यहां राजेंद्र भारती (अपने बेटे अनुज भारती के लिए टिकट मांग रहे हैं), अवधेश नायक और घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला है।
• दामोदर यादव (एएसपी): किसान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और कांग्रेस व बसपा के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण जातिगत समीकरण

वरिष्ठ पत्रकार रवि ठाकुर का मानना है कि इस उपचुनाव में स्थानीय मुद्दों पर जातिगत समीकरण हावी रहेंगे। चुनाव को प्रभावित करने वाले प्रमुख जातिगत आंकड़े इस प्रकार हैं:

• यादव वोट (18,000): दामोदर यादव की आजाद समाज पार्टी (ASP) में मौजूदगी से लगभग 60% यादव वोट उनके पाले में जा सकते हैं, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है।
• कुशवाहा वोट (37,000): इस समाज में विभाजन की स्थिति है। कुशवाहा समाज का उम्मीदवार मैदान में होने से भाजपा की तुलना में कांग्रेस को अधिक नुकसान होगा।
• ब्राह्मण वोट (35,000): कांग्रेस द्वारा ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने के बावजूद, इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा नरोत्तम मिश्रा के प्रति वफादार रहने की उम्मीद है।

आगे क्या होगा

दतिया विधानसभा सीट का राजनीतिक भविष्य 14 जुलाई को होने वाली दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करता है। कोर्ट के निर्देश के बाद, चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद है, जिसके बाद आधिकारिक नामांकन और पार्टी गठबंधन तय होंगे।