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कान्हा में बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, अधूरी रिपोर्ट पर सरकार को फटकार

सीडीवी संक्रमण से 10 बाघों की मौत के दावे पर अदालत गंभीर; टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर तलब, महाधिवक्ता को उपस्थित होने के निर्देश, 30 नवंबर...

Few hours ago
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कान्हा में बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, अधूरी रिपोर्ट पर सरकार को फटकार

सोनू आठया ,संवाददाता

द क्लिफ़ न्यूज़, जबलपुर।

 

मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) के संदिग्ध संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को अपेक्षित जानकारी के अनुरूप नहीं पाया। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सरकारी पक्ष की तैयारी और न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब करते हुए अगली सुनवाई में महाधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गई है।

 

पुरानी रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने जताई तीखी नाराजगी

 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि फिलहाल एक बाघिन की मौत हुई है। हालांकि, सरकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने पर युगलपीठ ने पाया कि न्यायालय ने जिस अवधि की जानकारी मांगी थी, उससे संबंधित अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।

 

अदालत ने स्पष्ट किया कि 26 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में उसके बाद की अंतरिम अवधि में हुई बाघों की मौत का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके विपरीत सरकार ने 8 अक्टूबर की रिपोर्ट पेश कर दी। इस विसंगति पर मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से अंतरिम अवधि का अर्थ पूछा और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर तीखी टिप्पणी की।

 

अदालत ने सवाल उठाया कि क्या इस शब्द का अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी। न्यायालय की इस टिप्पणी ने वन्यजीव संरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में सरकारी तैयारी और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए।

 

जनहित याचिका में 10 बाघों की मौत का दावा

 

मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती ने कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि 2 अप्रैल 2026 के बाद से कान्हा में सीडीवी संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हुई है।

 

याचिकाकर्ता का आरोप है कि लगातार मौतों के बावजूद संक्रमण की रोकथाम, बीमार वन्यजीवों की निगरानी और उनके उपचार के लिए पर्याप्त प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। याचिका में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग भी की गई है।

 

हालांकि, 10 बाघों की मौत के लिए सीडीवी संक्रमण जिम्मेदार होने का दावा अभी न्यायिक परीक्षण का विषय है। प्रत्येक बाघ की मृत्यु के वास्तविक कारण का निर्धारण पशुचिकित्सकीय परीक्षण, पोस्टमार्टम और प्रयोगशाला जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।

 

पहले भी दो अतिरिक्त मौतों की जांच के दिए थे निर्देश

 

यह पहला अवसर नहीं है जब हाईकोर्ट ने कान्हा में बाघों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। इससे पहले अक्टूबर में अदालत ने सितंबर और अक्टूबर के दौरान हुई दो अन्य बाघों की मौत के कारणों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

 

न्यायालय के समक्ष बाघों की मृत्यु के कारणों, संक्रमण की निगरानी, पशुचिकित्सकीय व्यवस्थाओं और वन्यजीव संरक्षण संबंधी निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन का प्रश्न पहले भी उठाया जा चुका है।

 

सीडीवी संक्रमण से बाघों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा

 

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एक संक्रामक विषाणु है, जो घरेलू कुत्तों के अतिरिक्त कई जंगली मांसाहारी प्राणियों को भी प्रभावित कर सकता है। यह संक्रमण पशुओं के श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। संक्रमित बाघों में कमजोरी, असामान्य व्यवहार, संतुलन बिगड़ने और स्वाभाविक सतर्कता कम होने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

 

वन्यजीव स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह संक्रमण संक्रमित कुत्तों और अन्य मांसाहारी वन्यजीवों के संपर्क से बाघों तक पहुंच सकता है। इसलिए जंगलों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू एवं आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नियमित रोग निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

 

हजारों कुत्तों के टीकाकरण के बावजूद संक्रमण पर चिंता

 

इस मामले में राज्य सरकार ने पूर्व की सुनवाइयों में न्यायालय को बताया था कि कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास आवारा कुत्तों का टीकाकरण कराया जा रहा है। 19 अगस्त 2026 के न्यायालयीन आदेश में दर्ज सरकारी जानकारी के अनुसार, रिजर्व के आसपास लगभग 2,700 कुत्तों को बूस्टर खुराक दी जा चुकी थी तथा शेष कुत्तों के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी थी।

 

हालांकि, टीकाकरण के बाद संक्रमण की निगरानी कितनी प्रभावी रही और बाघों की मौत रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं।

 

महाधिवक्ता और डायरेक्टर की उपस्थिति में होगी अगली सुनवाई

 

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखें। कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया गया है।

 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए।

 

अदालत ने इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की कि बाघों की मौत जैसा गंभीर मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के बावजूद सरकार की ओर से प्रस्तुत जानकारी में अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। Nai Dunia +1

 

बाघ संरक्षण व्यवस्था की जवाबदेही पर उठे सवाल

 

कान्हा टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में लगातार बाघों की संदिग्ध मौतें केवल वन विभाग के प्रशासनिक प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि राज्य की वन्यजीव संरक्षण नीति और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता से भी जुड़ी हैं।

 

इस पूरे प्रकरण में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि कितने बाघों की मौत वास्तव में संक्रमण के कारण हुई, कितने मामलों में प्रयोगशाला परीक्षण हुए और संक्रमण की पहचान होने के बाद वन विभाग ने क्या तत्काल कदम उठाए।

 

इसके अतिरिक्त बाघों की स्वास्थ्य निगरानी, वन्यजीव चिकित्सकों की उपलब्धता, संक्रमण की समय पर पहचान तथा वन क्षेत्रों के आसपास घरेलू पशुओं से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम जैसे विषयों पर भी प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।

 

30 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

 

अब 30 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इस दौरान राज्य सरकार से बाघों की मौत के अद्यतन आंकड़ों, सीडीवी संक्रमण की वास्तविक स्थिति, रोकथाम के उपायों तथा पूर्व न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा है।

 

हाईकोर्ट के कड़े रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वन्यजीव संरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में अधूरी जानकारी और औपचारिक जवाब पर्याप्त नहीं हैं। बाघों की मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच, संक्रमण नियंत्रण के प्रभावी उपाय और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना ही इस गंभीर संकट से निपटने की दिशा में निर्णायक कदम साबित हो सकता है।

 

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