इसरो रॉकेट निर्माण से आगे बढ़ा, भारत वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति के नए युग में प्रवेश कर रहा है

कैलाश चंद्र ✅

इन-स्पेस (IN-SPACe) के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका ने कहा है कि इसरो अब प्रक्षेपण यानों (लॉन्च व्हीकल्स) का निर्माण नहीं करेगा और यह जिम्मेदारी निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निभाई जाएगी। पहली नज़र में यह बयान चौंकाने वाला लग सकता है। इसरो ने भारत की प्रक्षेपण क्षमता का निर्माण लगभग शून्य से शुरू करके किया है। इसने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) विकसित किया, जटिल प्रणोदन प्रौद्योगिकियों (प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज) में महारत हासिल की और लगातार अधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण प्रणालियाँ तैयार कीं। फिर, संगठन को रॉकेट निर्माण से पीछे क्यों हटना चाहिए?

 

इसका उत्तर प्रौद्योगिकी के विकास और परिपक्व प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बीच के अंतर को समझने में निहित है।

 

इस निर्णय को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि इसरो प्रक्षेपण यानों को छोड़ रहा है। बल्कि, यह संस्थागत प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है। एक बार जब किसी प्रक्षेपण यान की तकनीक परिपक्व, विश्वसनीय और परिचालन योग्य हो जाती है, तो उसके बड़े पैमाने पर विनिर्माण का दायित्व सक्षम भारतीय उद्योगों को सौंपा जा सकता है। इस बीच, इसरो अपने वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उन प्रौद्योगिकियों के लिए समर्पित कर सकता है जो अभी भी अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं पर हैं।

 

यह अनिवार्य रूप से इसरो की जिम्मेदारी में कमी नहीं है। यह उसकी भूमिका का विस्तार हो सकता है।

 

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती दशकों के दौरान, इसरो को लगभग हर बड़ा कार्य खुद ही करना पड़ता था। उसे प्रौद्योगिकियां विकसित करनी थीं, प्रणालियों का परीक्षण करना था, घटकों का निर्माण करना था, प्रक्षेपण यानों का एकीकरण करना था और मिशनों का संचालन करना था। उस समय भारत के पास ऐसा पर्याप्त रूप से विकसित निजी अंतरिक्ष उद्योग या औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) नहीं थी जो जटिल प्रक्षेपण प्रणालियों का समर्थन करने में सक्षम हो।

 

अब वह परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है।

 

भारत में अब एक बढ़ता हुआ अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) है जिसमें स्टार्टअप, स्थापित कंपनियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसंधान संस्थान और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। कंपनियाँ उपग्रह निर्माण, प्रणोदन, प्रक्षेपण प्रणालियों, पृथ्वी अवलोकन (अर्थ ऑब्जर्वेशन), संचार, अंतरिक्ष डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में काम कर रही हैं। भारतीय उद्योग ने सटीक इंजीनियरिंग (प्रिसिजन इंजीनियरिंग), सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत विनिर्माण और विशेष सामग्रियों में भी महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित की हैं।

 

इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि क्या भारत प्रक्षेपण यान बना सकता है। अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि परिपक्व प्रक्षेपण यानों का निर्माण किसे करना चाहिए ताकि इसरो उन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर सके जिनकी भारत को अगले 10, 20 या 30 वर्षों में आवश्यकता होगी।

 

इसका उत्तर स्पष्ट रूप से एक व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इशारा करता है।

 

इसरो की सबसे बड़ी ताकत को केवल उसके द्वारा बनाए जाने वाले रॉकेटों की संख्या से नहीं मापा जाना चाहिए। इसका वास्तविक रणनीतिक मूल्य उन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में है जो कठिन, नई और वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं।

 

पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स), उन्नत प्रणोदन, अंतरिक्ष रोबोटिक्स, इन-ऑर्बिट सर्विसिंग, गहरे अंतरिक्ष का अन्वेषण, मानव अंतरिक्ष उड़ान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम अंतरिक्ष यान और भविष्य का अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत को निरंतर निवेश की आवश्यकता है।

 

यदि इसरो अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा परिपक्व प्रक्षेपण यानों के नियमित उत्पादन में लगाना जारी रखता है, तो मूल्यवान वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रतिभा मौजूदा क्षमताओं को बनाए रखने में ही उलझी रहेगी। यदि उद्योग परिपक्व उत्पादन की अधिक जिम्मेदारी लेता है, तो इसरो अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

 

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसरो ने इस तकनीक को विकसित किया, और अगला चरण औद्योगिक उत्पादन और व्यावसायीकरण की ओर बढ़ना है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है।

 

इस परिवर्तन का महत्व केवल एक रॉकेट तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसे मॉडल को प्रदर्शित करता है जिसमें एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान प्रौद्योगिकी विकसित करता है और भारतीय उद्योग बाद में उस क्षमता को बड़े पैमाने पर उत्पादन में परिवर्तित करता है।

 

अन्य परिपक्व प्रक्षेपण प्रणालियों के लिए भी धीरे-धीरे ऐसा ही दृष्टिकोण उभर सकता है।

 

पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख आधारों में से एक रहा है। इसने एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी प्रक्षेपण क्षमता स्थापित की और अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेपण बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

 

भारी वजन उठाने वाली प्रक्षेपण प्रणालियों ने भारत की क्षमताओं में एक और आयाम जोड़ा है, जिससे भारी पेलोड को कक्षा में स्थापित किया जा सकता है और मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं को मजबूती मिलती है।

 

ये उपलब्धियां बुनियादी तौर पर इसरो की हैं। लेकिन जब कोई तकनीक परिपक्व हो जाती है, तो बड़े पैमाने पर उसका निर्माण करने के लिए हर उत्पादन गतिविधि में अनुसंधान संगठन की निरंतर प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है।

 

यहीं पर उद्योग मूल्यवर्धन (वैल्यू एडिशन) कर सकता है।

 

औद्योगिक भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ पैमाना (स्केल) होगा।

 

एक सरकारी अनुसंधान संगठन स्वाभाविक रूप से सीमित विनिर्माण क्षमता और संसाधनों के साथ काम करता है। जब सिद्ध तकनीक को निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और छोटे तथा मध्यम आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क में वितरित किया जाता है, तो उत्पादन क्षमता में काफी विस्तार हो सकता है।

 

अधिक उत्पादन से अधिक प्रक्षेपण संभव होंगे। अधिक प्रक्षेपणों से प्रति-इकाई लागत कम हो सकती है। कम लागत अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। अधिक ग्राहक निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बढ़ा हुआ निवेश विनिर्माण क्षमता और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर सकता है।

 

यह एक ऐसा आर्थिक चक्र बनाता है जो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास को गति दे सकता है।

 

भारत की महत्वाकांक्षा केवल अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह लॉन्च करना, उपग्रहों और घटकों का निर्माण करना, अंतरिक्ष-आधारित डेटा और सेवाएं प्रदान करना, संचार और नेविगेशन अनुप्रयोग विकसित करना और वैश्विक अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला (ग्लोबल स्पेस वैल्यू चेन) में एक बड़ा हिस्सा हासिल करना होना चाहिए।

 

इस उद्देश्य को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

 

उसका योगदान केवल वित्तीय नहीं होगा। निजी कंपनियाँ गति, प्रतिस्पर्धा, बाजार-उन्मुखी दृष्टिकोण और विनिर्माण में लचीलापन ला सकती हैं। एक सरकारी अनुसंधान संगठन मुख्य रूप से राष्ट्रीय वैज्ञानिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करता है। उद्योग सिद्ध तकनीक को लेकर उत्पादन दक्षता, आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन, लागत में कमी और वाणिज्यिक बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

 

इसलिए, इसरो और निजी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्हें भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक स्तंभों के रूप में देखा जाना चाहिए।

 

इसरो अनुसंधान और उन्नत तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। उद्योग उत्पादन को पैमाना (स्केल) प्रदान कर सकता है। न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) व्यावसायीकरण का समर्थन कर सकता है। इन-स्पेस (IN-SPACe) निजी भागीदारी को सुगम और विनियमित कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रणनीतिक विनिर्माण क्षमताओं में योगदान दे सकते हैं। स्टार्टअप्स क्रांतिकारी विचार और नई तकनीकें पेश कर सकते हैं।

 

ये सभी संस्थाएं मिलकर एक संपूर्ण राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकती हैं।

 

यह परिवर्तन आत्मनिर्भरता के विचार को एक व्यापक अर्थ भी देता है।

 

आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि सरकार को प्रत्येक घटक और प्रत्येक प्रणाली का निर्माण स्वयं ही करना होगा। सच्ची आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि भारत के पास महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को घरेलू स्तर पर विकसित करने, निर्माण करने और बड़े पैमाने पर विस्तारित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशल कार्यबल और औद्योगिक क्षमता मौजूद हो।

 

यदि इसरो कोई तकनीक विकसित करता है और भारतीय उद्योग बड़े पैमाने पर उसका निर्माण करता है, तो आत्मनिर्भरता कमजोर नहीं होती; बल्कि यह और अधिक मजबूत होती है।

 

अगला चरण तकनीकी नेतृत्व का है।

 

एक समय था जब भारत का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करना था। इसरो ने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अगली चुनौती अधिक महत्वाकांक्षी है: भारत को ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित करनी चाहिए जिनका उपयोग पूरी दुनिया करना चाहे।

 

यह इसरो की भविष्य की वैज्ञानिक प्राथमिकताओं को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

 

मानव अंतरिक्ष उड़ान, एक भविष्य का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण, पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियां, उन्नत प्रणोदन और गहरे अंतरिक्ष मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

 

चंद्रमा पर उतरना एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। निरंतर चंद्र गतिविधियों की क्षमता विकसित करना कहीं अधिक बड़ी तकनीकी चुनौती है। एक उपग्रह का प्रक्षेपण एक उपलब्धि है। हजारों उपग्रहों को सेवाएं देने में सक्षम एक प्रतिस्पर्धी प्रक्षेपण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना कहीं अधिक बड़ी औद्योगिक और आर्थिक क्षमता है।

 

एक रॉकेट विकसित करना एक उपलब्धि है। भारत और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों दोनों के लिए कुशलतापूर्वक रॉकेट का उत्पादन करने में सक्षम एक औद्योगिक प्रणाली का निर्माण करना राष्ट्रीय शक्ति का एक बिल्कुल अलग स्तर है।

 

हालाँकि, यह परिवर्तन कुछ वाजिब सवाल भी खड़े करेगा।

 

क्या निजी कंपनियाँ उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखेंगी? क्या वाणिज्यिक दबाव विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है? संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा कैसे की जाएगी? भारत विदेशी प्रभाव को महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे से समझौता करने से कैसे रोकेगा?

 

इन चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

 

अंतरिक्ष कोई साधारण वाणिज्यिक क्षेत्र नहीं है। प्रक्षेपण यानों में परिष्कृत और संवेदनशील प्रौद्योगिकियां शामिल होती हैं। उपग्रह संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष-आधारित निगरानी के रणनीतिक और राष्ट्रीय-सुरक्षा निहितार्थ भी होते हैं।

 

इसलिए अधिक निजी भागीदारी के साथ मजबूत विनियमन, सुरक्षा मानक, गुणवत्ता नियंत्रण और संस्थागत निगरानी होनी चाहिए।

 

यही कारण है कि उभरती हुई प्रणाली में इन-स्पेस (IN-SPACe) की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जिसमें निजी क्षेत्र की दक्षता सार्वजनिक निगरानी के साथ काम करे, वाणिज्यिक स्वतंत्रता रणनीतिक सुरक्षा उपायों के भीतर संचालित हो, और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा वैज्ञानिक एवं तकनीकी निष्ठा के साथ सह-अस्तित्व में रहे।

 

एक अन्य बड़ा लाभ रोजगार और कौशल विकास का होगा।

 

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था केवल रॉकेट वैज्ञानिकों के लिए ही अवसर पैदा नहीं करेगी। यह प्रिसिजन इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर घटकों, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सामग्री विज्ञान, परीक्षण, लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स और भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) अनुप्रयोगों की मांग पैदा करेगी।

 

एक प्रक्षेपण यान हजारों घटकों और आपूर्तिकर्ताओं के एक व्यापक नेटवर्क का उत्पाद होता है। इसलिए अंतरिक्ष विनिर्माण का विस्तार भारत के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत कर सकता है और एक व्यापक उच्च-तकनीकी औद्योगिक आधार बना सकता है।

 

हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मिशन-आधारित अंतरिक्ष कार्यक्रम से एक पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है।

 

पहले, सफलता को काफी हद तक इस बात से मापा जाता था कि इसरो ने किसी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया या नहीं। उभरते हुए मॉडल में सफलता का अर्थ कहीं अधिक व्यापक होगा।

 

इसरो नई तकनीक विकसित करता है। उद्योग उसे अपनाता है। स्टार्टअप अनुप्रयोग बनाते हैं। निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल करते हैं। वैश्विक ग्राहक आते हैं। निवेश बढ़ता है। आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होती हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी का विस्तार होता है।

 

यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमता का एक मौलिक रूप से भिन्न पैमाना है।

 

यही कारण है कि डॉ. पवन गोयनका का बयान सावधानीपूर्वक विचार करने योग्य है। यदि "इसरो प्रक्षेपण यानों का निर्माण नहीं करेगा" शब्दों को अलग करके देखा जाए, तो यह इसरो की पारंपरिक जिम्मेदारियों में से एक से पीछे हटने जैसा लग सकता है।

 

लेकिन व्यापक संदर्भ में, वे एक परिवर्तन (ट्रांजिशन) का वर्णन करते हैं।

 

यह सरकार के नेतृत्व वाले विनिर्माण से उद्योग के नेतृत्व वाले बड़े पैमाने के उत्पादन की ओर एक परिवर्तन है। यह प्रौद्योगिकी विकास से प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण की ओर एक परिवर्तन है। यह अधिकांश उत्पादन का बोझ उठाने वाली एक संस्था से उस जिम्मेदारी को साझा करने वाले एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र की ओर परिवर्तन है।

 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आज के रॉकेट बनाने से कल की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में एक बदलाव है।

 

भारत पहले ही प्रदर्शित कर चुका है कि वह सीमित संसाधनों के साथ परिष्कृत अंतरिक्ष क्षमताएं विकसित कर सकता है। अगली चुनौती उस वैज्ञानिक उपलब्धि को कहीं अधिक बड़े औद्योगिक और आर्थिक लाभ में बदलने की है।

 

यह परिवर्तन केवल एक संगठन का नहीं होगा। इसके लिए इसरो, निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।

 

यदि यह सहयोग सही दिशा में विकसित होता है, तो भारत केवल उपग्रह प्रक्षेपित करने में सक्षम देश से कहीं अधिक बन सकता है। यह प्रक्षेपण प्रणालियों, उपग्रहों, अंतरिक्ष घटकों, अंतरिक्ष डेटा, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का एक वैश्विक केंद्र बन सकता है।

 

इतिहास अंततः इस परिवर्तन को इसरो के कमजोर होने के रूप में नहीं, बल्कि उसकी भूमिका के उत्थान के रूप में देख सकता है।

 

इसरो का भविष्य अनिवार्य रूप से हर परिचालन रॉकेट को खुद बनाने में नहीं है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की अगली पीढ़ी को संभव बनाने की है।

 

साथ ही, भारतीय उद्योग की जिम्मेदारी केवल इसरो के लिए निर्माण करने की नहीं है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों और सेवाओं में बदलना है।

 

इसलिए यह सूत्र सीधा है: इसरो ज्ञान और अगली पीढ़ी की तकनीक प्रदान करता है। उद्योग गति, पैमाना और बाजार क्षमता प्रदान करता है। सरकार रणनीतिक दिशा, विनियमन और सुरक्षा प्रदान करती है। स्टार्टअप नवाचार प्रदान करते हैं। और भारत वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति का निर्माण करता है।

 

यह प्रक्षेपण यानों में इसरो की

 भूमिका का अंत नहीं है। यह इसरो के लिए एक व्यापक भूमिका की शुरुआत है—और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक बड़े भविष्य का आरंभ है।