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दो बार निलंबन के बाद भी गीता मांझी को CMO का प्रभार,शासन के आदेशों की अनदेखी की आशंका, उच्चस्तरीय जांच की मांग

टीकमगढ़ नगर पालिका में GeM पोर्टल से 18 कथित नियमविरुद्ध खरीदारियों और वित्तीय अनियमितताओं का मामला।

Few hours ago
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दो बार निलंबन के बाद भी गीता मांझी को CMO का प्रभार,शासन के आदेशों की अनदेखी की आशंका, उच्चस्तरीय जांच की मांग

वर्ष 2024 और 2025 में निलंबन के बावजूद कुरवाई CMO का प्रभार सौंपे जाने पर गंभीर सवाल।

 

संचालनालय के 26 मई के निर्देशों के बाद 3 जुलाई को जारी प्रभार आदेश की वैधानिकता पर प्रश्नचिह्न।

 

प्रभार आदेश निरस्त करने, मूल अभिलेखों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग।

 

 

द क्लिफ़ न्यूज़, कुरवाई (विदिशा)

 

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की नगर परिषद कुरवाई में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के अस्थायी प्रभार को लेकर प्रशासनिक विवाद एक बार फिर गंभीर हो गया है। टीकमगढ़ नगर पालिका में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2024 और 2025 में दो अलग-अलग अवसरों पर निलंबन की कार्रवाई का सामना कर चुकीं श्रीमती गीता मांझी को नगर परिषद कुरवाई का अस्थायी CMO प्रभार सौंपे जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व विभागीय कार्रवाइयों, संबंधित सेवा अभिलेखों तथा संचालनालय के स्पष्ट निर्देशों की समुचित समीक्षा किए बिना महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारी सौंपे जाने की आशंका है। हालांकि, प्रभार आदेश नियमविरुद्ध था या नहीं, इसका अंतिम निर्धारण संबंधित सरकारी अभिलेखों और सक्षम प्राधिकारी की जांच से ही हो सकेगा।

 

स्थानीय पत्रकार शोएब पठान ने इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे तथा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के आयुक्त संकेत भोंडवे को विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की है। एक नवंबर 2026 की तारीख वाले शिकायत पत्र में गीता मांझी के पूर्व निलंबन प्रकरणों, टीकमगढ़ नगर पालिका की कथित वित्तीय अनियमितताओं और तीन जुलाई 2026 को जारी अस्थायी प्रभार आदेश की वैधानिकता की जांच कराने की मांग की गई है।

 

शिकायत पत्र में मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को भी मामले से अवगत कराने का उल्लेख है। वहीं, भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक को अलग से शिकायत भेजकर उनके कार्यालय से जारी प्रभार आदेश की समीक्षा तथा नियमविरुद्ध पाए जाने पर उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

 

वर्ष 2024 में GeM पोर्टल की 18 खरीदारियों पर उठे थे सवाल

 

इस विवाद की पृष्ठभूमि टीकमगढ़ नगर पालिका में सामने आई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है। 30 जुलाई 2024 को प्रकाशित समाचारों के अनुसार तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी गीता मांझी को नगरीय प्रशासन आयुक्त द्वारा निलंबित किया गया था। उस समय उनके विरुद्ध शासकीय कार्यों में लापरवाही, प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में उदासीनता और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे।

 

प्रकाशित रिपोर्टों में GeM पोर्टल के माध्यम से 18 बार कथित तौर पर नियमविरुद्ध खरीदी किए जाने का उल्लेख था। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाने जैसे आरोप भी सामने आए थे।

 

शिकायतकर्ता का कहना है कि इन खरीदारियों की वास्तविक प्रक्रिया, स्वीकृत दरों, भुगतान, सामग्री की प्राप्ति, गुणवत्ता और संभावित आर्थिक क्षति की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। उनका तर्क है कि केवल विभागीय कार्रवाई का उल्लेख पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित प्रकरणों में जांच के अंतिम निष्कर्ष क्या रहे और किसी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी किस आधार पर निर्धारित की गई।

 

अक्टूबर 2025 में दूसरी बार हुई थी निलंबन की कार्रवाई

 

गीता मांझी के विरुद्ध अक्टूबर 2025 में भी निलंबन की कार्रवाई किए जाने की खबरें प्रकाशित हुई थीं। 24 और 25 अक्टूबर 2025 की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार टीकमगढ़ विधायक यादवेन्द्र सिंह की शिकायत पर नगरीय प्रशासन संचालनालय ने जांच कराई थी।

 

जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन CMO गीता मांझी सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई थी। अन्य निलंबित कर्मचारियों में तत्कालीन उपयंत्री विजय सोनी, बी.के. चतुर्वेदी और सहायक ग्रेड-3 सूर्या नायक शामिल थे।

 

रिपोर्टों के अनुसार निलंबन अवधि में गीता मांझी का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल कार्यालय निर्धारित किया गया था।

 

हालांकि, वर्ष 2024 और 2025 के निलंबन प्रकरणों के आधार तथा उनमें लगाए गए आरोपों को अलग-अलग समझना आवश्यक है। विशेष रूप से वर्ष 2025 की कार्रवाई में लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता का उल्लेख मिलता है। दोनों प्रकरणों के अंतिम विभागीय निर्णय और बहाली संबंधी स्थितियां मूल आदेशों के परीक्षण के बिना स्पष्ट नहीं मानी जा सकतीं।

 

26 मई के निर्देशों के बाद 3 जुलाई को प्रभार देने पर विवाद

 

शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के 26 मई 2026 के आदेश और भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा तीन जुलाई 2026 को जारी प्रभार आदेश के बीच कथित प्रक्रियागत विसंगति है।

 

शिकायत के अनुसार संचालनालय ने आदेश क्रमांक स्था.शा.-1/2026/17684, दिनांक 26 मई 2026 के माध्यम से नगरीय निकायों में रिक्त पदों का प्रभार सौंपने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश जारी किए थे।

 

इस व्यवस्था के अंतर्गत रिक्त पदों के संबंध में पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता, निर्धारित सेवा संवर्ग, पदक्रम और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति जैसे पहलुओं का परीक्षण आवश्यक बताया गया था। प्रकाशित विवरणों के अनुसार राज्य नगरीय सेवाओं के रिक्त पदों पर संभागीय स्तर से सीधे प्रभार देने के बजाय प्रस्ताव संचालनालय को भेजने संबंधी निर्देश भी जारी किए गए थे।

 

इसके बावजूद तीन जुलाई 2026 को भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय से जारी आदेश के माध्यम से सहायक संचालक गीता मांझी को नगर परिषद कुरवाई के CMO का अस्थायी प्रभार सौंपे जाने का उल्लेख सामने आया है।

 

शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि यदि संचालनालय द्वारा प्रभार सौंपने की प्रक्रिया पहले ही निर्धारित कर दी गई थी, तो उसके बाद संभागीय कार्यालय से उक्त आदेश किस अधिकारिता, अनुमोदन और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जारी किया गया?

 

इस विवाद का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि क्या संचालनालय से कोई पृथक अनुमति प्राप्त की गई थी अथवा कोई बाद का आदेश जारी हुआ था, जिसके आधार पर उक्त प्रभार सौंपा जाना वैध था। ऐसी अनुमति या आदेश की मौजूदगी तथा उसकी शर्तें संबंधित मूल अभिलेखों से स्पष्ट हो सकती हैं।

 

निलंबन और बहाली के अभिलेखों की जांच की मांग

 

शोएब पठान ने शिकायत में कहा है कि उन्होंने वर्ष 2024 एवं 2025 के निलंबन आदेशों, विभागीय जांच प्रतिवेदनों, अंतिम निर्णयों और बहाली संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

 

शिकायत के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किए जाने तक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी थी। इस कारण निलंबन प्रकरणों की वर्तमान कानूनी एवं विभागीय स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

 

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी की सेवा-पुस्तिका, निलंबन आदेश, बहाली आदेश, विभागीय जांच प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेख तलब किए जाएं। इससे पता लगाया जा सकेगा कि प्रभार आदेश जारी होने के समय उनकी वास्तविक सेवा-स्थिति क्या थी तथा कोई विभागीय प्रतिबंध या अन्य प्रशासनिक बाधा लागू थी या नहीं।

 

यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी अधिकारी का पूर्व में निलंबित होना अपने आप में भविष्य में किसी पद का प्रभार दिए जाने को अवैध प्रमाणित नहीं करता। इसके लिए निलंबन समाप्त होने, बहाली की शर्तों, विभागीय जांच के परिणाम और लागू सेवा नियमों की जांच आवश्यक है।

 

आदेश तैयार करने और अनुमोदन देने वाले अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाने की मांग

 

शिकायत में केवल गीता मांझी को प्रभार सौंपे जाने पर प्रश्न नहीं उठाए गए हैं, बल्कि आदेश तैयार करने से लेकर उसकी अंतिम स्वीकृति तक शामिल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने की मांग की गई है।

 

शिकायतकर्ता ने जानना चाहा है कि तीन जुलाई 2026 के प्रभार आदेश का प्रस्ताव किस अधिकारी ने तैयार किया, किस स्तर पर उसकी अनुशंसा की गई और किस सक्षम अधिकारी ने अंतिम अनुमोदन दिया।

 

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि आदेश जारी करने से पहले संबंधित अधिकारी की पूर्व विभागीय कार्रवाइयों का संज्ञान लिया गया था या नहीं। क्या सेवा-पुस्तिका और अन्य अभिलेख देखे गए थे? क्या संचालनालय के 26 मई के निर्देशों का परीक्षण हुआ था? क्या प्रभार दिए जाने के लिए विधिवत नोटशीट तैयार की गई थी?

 

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि किसी महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर छिपाया गया, नियमों की अवहेलना की गई या किसी अधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि, अभी किसी अधिकारी द्वारा जानबूझकर नियम तोड़ने या तथ्य छिपाने की पुष्टि नहीं हुई है।

 

GeM खरीदारियों में संभावित आर्थिक क्षति की भी जांच हो

 

शिकायत में टीकमगढ़ नगर पालिका में GeM पोर्टल से हुई कथित 18 अनियमित खरीदारियों की स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की गई है।

 

इसके अंतर्गत खरीद प्रक्रिया, स्वीकृति आदेश, तुलनात्मक विवरण, क्रय आदेश, बिल, भुगतान अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, सामग्री की वास्तविक प्राप्ति, गुणवत्ता और उस समय उपलब्ध बाजार दरों का परीक्षण कराने की बात कही गई है।

 

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि यह जांच भी हो कि संबंधित खरीदारियों में शासन या नगर पालिका को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति हुई थी या नहीं। यदि अनियमितता, आर्थिक नुकसान या किसी व्यक्ति अथवा फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने के तथ्य प्रमाणित होते हैं, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली, विभागीय कार्रवाई तथा आवश्यक होने पर सक्षम एजेंसी से आपराधिक जांच कराई जाए।

 

प्रभार आदेश निरस्त कर दूसरे पात्र अधिकारी को जिम्मेदारी देने की मांग

 

भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक को भेजी गई अलग शिकायत में तीन जुलाई 2026 के आदेश की समीक्षा कराए जाने के साथ-साथ नियमविरुद्ध पाए जाने की स्थिति में उसे निरस्त करने की मांग की गई है।

 

शिकायतकर्ता ने कहा है कि यदि आदेश जारी करने में संचालनालय के निर्देशों या सेवा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नगर परिषद कुरवाई का CMO प्रभार किसी अन्य पात्र अधिकारी को नियमानुसार सौंपा जाए।

 

इसके अलावा जांच पूरी होने तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था अथवा महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों पर अंतरिम नियंत्रण लगाने पर विचार करने का आग्रह भी किया गया है।

 

शिकायत में स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रभार आदेश निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक कार्यालय के पास नहीं है, तो संपूर्ण प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारी को आवश्यक अनुशंसा के साथ भेजा जाए।

 

चार नवंबर को स्पीड पोस्ट से भेजी गई शिकायत

 

प्रस्तुत दस्तावेजों में एक नवंबर 2026 की शिकायत और चार नवंबर 2026 की भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट बुकिंग रसीद शामिल है।

 

रसीद के अनुसार चार नवंबर को दोपहर 2 बजकर 33 मिनट पर कुरवाई डाकघर से भोपाल के गोविंदपुरा स्थित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय के लिए दस्तावेज बुक कराया गया था। डाक विभाग द्वारा संबंधित खेप को ट्रैकिंग संख्या EI264817509IN आवंटित की गई है।

 

यह रसीद दस्तावेज भेजे जाने का प्रमाण है। हालांकि, संबंधित कार्यालय में उसकी अंतिम डिलीवरी और शिकायत पर आगे की कार्रवाई की स्थिति अलग से पुष्टि का विषय है।

 

शिकायतकर्ता ने अपर मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन आयुक्त और संयुक्त संचालक से अपेक्षा की है कि मामले की जांच स्थानीय स्तर के बजाय वरिष्ठ एवं निष्पक्ष अधिकारियों से कराई जाए तथा उसका कारणयुक्त लिखित निर्णय उपलब्ध कराया जाए।

 

पहले से भी उठते रहे हैं कुरवाई की प्रभार व्यवस्था पर सवाल

 

नगर परिषद कुरवाई में प्रशासनिक प्रभार संबंधी विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी सीएमओ के प्रभार और परिषद की विभिन्न शाखाओं में कार्य-विभाजन को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं।

 

इन शिकायतों में 26 मई के संचालनालय निर्देशों के बाद तीन जुलाई को जारी CMO प्रभार आदेश की अधिकारिता तथा अन्य कर्मचारियों को स्थापना, लेखा और स्टोर शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।

 

पूर्व प्रकाशित प्रतिक्रियाओं में संबंधित अधिकारियों ने प्रशासनिक कार्यसुविधा और नियमों के अनुसार कार्य-विभाजन किए जाने की बात कही थी। हालांकि, वर्तमान शिकायत में उठाए गए निलंबन और सेवा अभिलेखों से जुड़े विशिष्ट प्रश्नों पर उनकी अद्यतन प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

 

अब शासन के निर्णय पर निगाहें

 

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसी अधिकारी को महत्वपूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्व सौंपने से पहले उसकी सेवा-स्थिति, पूर्व विभागीय कार्रवाई और संबंधित आदेशों की वैधानिकता का समुचित परीक्षण किया गया था या नहीं।

 

पूर्व में दो बार निलंबन होने की प्रकाशित जानकारी तथा उसके बाद महत्वपूर्ण प्रभार सौंपे जाने की परिस्थितियों ने प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े प्रश्न सामने रखे हैं।

 

अब यह संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारियों को स्पष्ट करना होगा कि तीन जुलाई का प्रभार आदेश किन नियमों और स्वीकृतियों के आधार पर जारी हुआ था, पूर्व निलंबन प्रकरणों की अंतिम स्थिति क्या थी और आदेश जारी करते समय आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण किया गया था या नहीं।

 

फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी अधिकारी को वर्तमान विवाद में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वास्तविक स्थिति मूल सरकारी अभिलेखों, विभागीय जांच तथा संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट होगी।

 

कुरवाई नगर परिषद का यह मामला केवल CMO के अस्थायी प्रभार का विवाद नहीं, बल्कि नगरीय निकायों में प्रशासनिक अधिकारिता, वित्तीय अनुशासन और सरकारी निर्णयों की पारदर्शिता से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। निष्पक्ष जांच और कारणयुक्त निर्णय ही इस विवाद का समाधान कर सकते हैं।

 

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