भोपाल में बुलडोजर कार्रवाई के बाद भी अवैध प्लॉटिंग के आरोप, हरिदेव लेक सिटी में रजिस्ट्रियों पर उठे सवाल
हथाईखेड़ा डैम के कैचमेंट क्षेत्र में प्रशासन ने तोड़ी थीं सड़कें और बाउंड्रीवॉल, अब दोबारा जमीन बेचने की शिकायतें ।

द क्लिफ़ न्यूज़, भोपाल
राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई कितनी प्रभावी साबित हो रही है, इसका गंभीर सवाल हुजूर तहसील के अरेड़ी इलाके में सामने आया है। हथाईखेड़ा डैम के कैचमेंट क्षेत्र के पास विकसित की जा रही ‘हरिदेव लेक सिटी’ में पूर्व में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण हटाए जाने के बावजूद दोबारा प्लॉटिंग और जमीनों की रजिस्ट्रियां कराए जाने के आरोप सामने आए हैं। यदि इन शिकायतों की पुष्टि होती है, तो यह मामला केवल अवैध कॉलोनी विकसित करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक निगरानी, भूमि उपयोग नियमों के पालन और आम नागरिकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अरेड़ी क्षेत्र में हरिदेव लेक सिटी के नाम से विकसित की जा रही कॉलोनी में कथित रूप से भूखंडों की खरीद-बिक्री का सिलसिला जारी है। इस परियोजना को लेकर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुमति, कॉलोनी विकास अनुज्ञा और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीयन की स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि पूर्व में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी जमीनों का कारोबार बंद नहीं हुआ। हालांकि हाल में हुई रजिस्ट्रियों की संख्या, उनके खसरा नंबर और संबंधित परियोजना के दस्तावेजों का आधिकारिक सत्यापन अभी आवश्यक है।
पहले बुलडोजर चलाया, सड़कें और बाउंड्रीवॉल तोड़ीं
इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि अरेड़ी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध जिला प्रशासन पहले कार्रवाई कर चुका है। पूर्व में प्रकाशित समाचार के अनुसार, तत्कालीन एसडीएम विनोद सोनकिया और अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2 अतुल शर्मा के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने हरिदेव लेक सिटी तथा सियाराम सिटी में कार्रवाई की थी।
इस दौरान जेसीबी मशीनों की सहायता से कॉलोनियों की बाउंड्रीवॉल तोड़ी गई थीं। सीमेंट-कंक्रीट और मुरम-बोल्डर से बनाई गई सड़कों को भी उखाड़ दिया गया था। कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक प्रेमनारायण प्रजापति, पटवारी विशाल शर्मा और अयोध्या नगर थाना पुलिस शामिल थी।
तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने की बात कही थी। इसके बावजूद अब उसी इलाके में दोबारा प्लॉटिंग होने के आरोप सामने आना प्रशासन की कार्रवाई के बाद की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
कार्रवाई के बावजूद रजिस्ट्रियों का दावा, पंजीयन विभाग की भूमिका भी जांच के दायरे में
हरिदेव लेक सिटी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सवाल जमीनों की कथित रजिस्ट्रियों को लेकर है। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद कॉलोनी के भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है।
ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि जिला पंजीयन विभाग संबंधित जमीनों की रजिस्ट्रियों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करे। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि प्रशासनिक कार्रवाई के पहले और बाद में कितने भूखंडों का विक्रय हुआ, किन खसरा नंबरों की जमीनों के दस्तावेज पंजीकृत किए गए तथा संबंधित भूमि का राजस्व अभिलेखों में क्या उपयोग दर्ज है।
हालांकि केवल रजिस्ट्री होने से किसी कॉलोनी का वैधानिक रूप से स्वीकृत होना प्रमाणित नहीं होता। मध्यप्रदेश में मई 2026 में जारी शासन के निर्देशों के अनुसार, अवैध कॉलोनी होने के आधार पर मात्र प्रशासनिक पत्राचार से रजिस्ट्रियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय की उचित प्रक्रिया आवश्यक है।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकास पाया गया था, तो संबंधित विभागों ने बाद में कौन-सी वैधानिक कार्रवाई की और खरीददारों को संभावित जोखिमों के प्रति आगाह करने के लिए क्या कदम उठाए?
राज राजपूत की भूमिका की जांच की मांग
स्थानीय सूत्रों ने हरिदेव लेक सिटी के नाम से की जा रही कथित प्लॉटिंग के संबंध में राज राजपूत नामक व्यक्ति का उल्लेख किया है। आरोप है कि इस परियोजना से संबंधित भूमि पर आवश्यक स्वीकृतियों के बिना भूखंड विकसित कर बेचने की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
हालांकि राज राजपूत की परियोजना में वास्तविक भूमिका, भूमि स्वामित्व, विकास संबंधी अधिकार और कथित खरीद-बिक्री में संलिप्तता की स्वतंत्र दस्तावेजी पुष्टि अभी नहीं हुई है। संबंधित व्यक्ति का पक्ष भी उपलब्ध नहीं है।
इसलिए राजस्व विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा संयुक्त जांच कर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि कॉलोनी का वास्तविक विकासकर्ता कौन है, भूमि किन व्यक्तियों के नाम दर्ज है तथा प्लॉटिंग के लिए किन विभागों से अनुमति प्राप्त की गई है।
कैचमेंट और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर निर्माण से पर्यावरणीय चिंता
हथाईखेड़ा डैम के आसपास का इलाका जल संरक्षण और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है। पूर्व में प्रकाशित समाचार में बताया गया था कि जिन कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई, वहां से डैम का पानी स्पष्ट दिखाई देता था।
अब यह जांच का विषय है कि संबंधित जमीन का कितना हिस्सा वास्तव में अधिसूचित कैचमेंट क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट अथवा किसी प्रतिबंधित भूमि उपयोग क्षेत्र में आता है।
यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि जल संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र में नियमों के विपरीत सड़कें, बाउंड्रीवॉल या अन्य निर्माण किए गए हैं, तो इससे प्राकृतिक जल प्रवाह, वर्षाजल संचयन और आसपास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, जलाशयों के आसपास अनियोजित निर्माण और जमीन के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव से बारिश के पानी की निकासी प्रभावित हो सकती है। इसलिए संबंधित भूखंडों का राजस्व नक्शे, मास्टर प्लान और जल संसाधन विभाग के सीमांकन के आधार पर परीक्षण आवश्यक है।
बिना अनुमति प्लॉट खरीदने वालों की जीवनभर की कमाई पर खतरा
अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामलों में सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ सकता है। कई खरीदार जमीन की रजिस्ट्री को ही यह मान लेते हैं कि उनका भूखंड पूरी तरह वैधानिक है और भविष्य में वहां मकान निर्माण करने में कोई बाधा नहीं आएगी।
लेकिन वास्तविकता में भूमि की रजिस्ट्री, डायवर्सन, स्वीकृत लेआउट, कॉलोनी विकास अनुमति और भवन निर्माण स्वीकृति अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। इनमें से आवश्यक अनुमतियां नहीं होने पर खरीदारों को भविष्य में निर्माण अनुमति, सड़क, बिजली, पानी, सीवेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ सकता है।
हरिदेव लेक सिटी के मामले में भी यही आशंका जताई जा रही है कि यदि प्लॉटों की बिक्री आवश्यक अनुमतियों के बिना हो रही है, तो भविष्य में खरीदारों को गंभीर आर्थिक और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे, ताकि नागरिक किसी भ्रामक दावे के आधार पर अपनी जीवनभर की कमाई निवेश न कर बैठें।
रेरा और टीएंडसीपी की अनुमति पर भी सवाल
हरिदेव लेक सिटी से जुड़ी शिकायतों में रेरा पंजीयन और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुमति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है।
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य है। हालांकि कुछ परियोजनाओं को क्षेत्रफल, इकाइयों की संख्या अथवा अन्य वैधानिक शर्तों के आधार पर छूट भी मिल सकती है।
इसलिए संबंधित परियोजना की वास्तविक स्थिति निर्धारित करने के लिए उसका कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित भूखंडों की संख्या, स्वीकृत लेआउट और रेरा की लागू शर्तों की जांच आवश्यक है।
इसी प्रकार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संबंधित भूमि का मास्टर प्लान में उपयोग क्या निर्धारित है और क्या वहां आवासीय कॉलोनी विकसित करने की अनुमति दी गई है।
भोपाल में अवैध कॉलोनियों का बढ़ता जाल, कार्रवाई पर पहले भी उठ चुके सवाल
अरेड़ी का मामला राजधानी के आसपास तेजी से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों की बड़ी समस्या से जुड़ा हुआ है।
जनवरी 2026 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, भोपाल जिले के विभिन्न इलाकों में प्रशासन ने 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों के मामले चिह्नित किए थे। इनमें हुजूर, कोलार, बैरसिया सहित कई क्षेत्रों के नाम सामने आए थे।
वहीं, अक्टूबर 2026 में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में पिछले छह महीनों के दौरान शहर के आसपास लगभग 50 नई अवैध कॉलोनियां विकसित होने का दावा किया गया था। इन रिपोर्टों में प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद कॉलोनाइजरों की गतिविधियां जारी रहने और खरीदारों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए थे।
ऐसे में हरिदेव लेक सिटी से संबंधित शिकायतें इस व्यापक समस्या की ओर फिर ध्यान आकर्षित करती हैं कि केवल अवैध सड़कें और बाउंड्रीवॉल तोड़ देने से क्या अनधिकृत कॉलोनी विकास पर स्थायी रोक लग सकती है?
प्रशासन के सामने पांच बड़े सवाल
1. हरिदेव लेक सिटी में पूर्व में की गई कार्रवाई के बाद संबंधित भूमि की निगरानी किस विभाग को सौंपी गई थी?
2. क्या प्रशासनिक कार्रवाई के बाद इस परियोजना से जुड़े भूखंडों की रजिस्ट्रियां हुई हैं? यदि हां, तो कितनी और किन खसरा नंबरों पर?
3. क्या कॉलोनी के पास टीएंडसीपी, कॉलोनी विकास और अन्य आवश्यक वैधानिक अनुमतियां उपलब्ध हैं?
4. संबंधित भूमि का कितना हिस्सा हथाईखेड़ा डैम के अधिसूचित कैचमेंट क्षेत्र अथवा ग्रीन बेल्ट में आता है?
5. यदि पूर्व में अवैध कॉलोनी विकास प्रमाणित हुआ था, तो जिम्मेदार विकासकर्ताओं और भूमि स्वामियों के विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई?
केवल बुलडोजर नहीं, प्रभावी निगरानी और जवाबदेही जरूरी
हरिदेव लेक सिटी का मामला प्रशासन के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर रहा है। पहले अवैध निर्माण हटाने और उसके बाद उसी क्षेत्र में कथित रूप से दोबारा प्लॉटिंग होने की शिकायतों ने कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं।
इस मामले में आवश्यक है कि कलेक्टर कार्यालय राजस्व विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, पंजीयन विभाग और संबंधित स्थानीय निकाय से संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त करे। पूर्व में की गई कार्रवाई के आदेश, वर्तमान निर्माण की स्थिति, संबंधित खसरा नंबर और रजिस्ट्रियों का विवरण जांच के दायरे में लाया जाए।
यदि जांच में अवैध कॉलोनी विकास या खरीदारों को गलत जानकारी देकर जमीन बेचने के प्रमाण मिलते हैं, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हथाईखेड़ा डैम के कैचमेंट क्षेत्र में पूर्व में प्रशासन का बुलडोजर चलने के बावजूद कथित अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? क्या प्रशासन इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करेगा, या फिर यह मामला भी केवल कागजी नोटिस और औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा?
