ईदगाह हिल्स में अवैध निर्माण पर कार्रवाई टली: विभागीय अधिकार क्षेत्र की खींचतान ने रोक दिया बुलडोज़र

भोपाल नगर निगम (BMC) का ईदगाह हिल्स इलाके में बुधवार को चलने वाला बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान आख़िरी समय पर रोक दिया गया। वजह बनी अधिकार क्षेत्र को लेकर हुई खींचतान, जिसके चलते नगर निगम की टीम पांच घंटे तक इंतज़ार करने के बाद खाली हाथ लौटनी पड़ी।

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अधिकार क्षेत्र के विवाद में फंसा अभियान

बुधवार दोपहर नगर निगम की एंटी-एन्क्रोचमेंट टीम पुलिस बल के साथ ईदगाह हिल्स पहुँची थी। करीब 5,000 वर्गफीट के सरकारी भूखंड पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने की तैयारी थी। लेकिन यह ज़मीन नज़ूल (सरकारी भूमि) श्रेणी में आती है, जिस पर कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी — तहसीलदार या एसडीएम — की उपस्थिति अनिवार्य होती है।

नगर निगम अधिकारी महेश गोहर ने बताया कि टीम दोपहर में शाहजहानाबाद थाने से पुलिस बल लेकर साइट पर पहुँची, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी शाम तक नहीं पहुंचे। केवल पटवारी ताज अंसारी शाम 5:15 बजे स्थल पर पहुँचे, जिन्होंने बताया कि उन्हें कोई औपचारिक निर्देश नहीं मिले हैं। इसके बाद टीम को शाम 6 बजे अभियान स्थगित करना पड़ा।

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जाली अनुमति पर खड़ा हुआ निर्माण

नगर निगम के अभियंता नंदकिशोर देहरिया ने बताया कि जिस इमारत पर कार्रवाई होनी थी, उसका निर्माण रद्द किए गए "डीम्ड बिल्डिंग परमिशन" के आधार पर हुआ था। जांच में यह अनुमति फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए प्राप्त पाई गई थी, जिसे पिछले हफ्ते ही निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद निगम ने विध्वंस की तैयारी की थी।

लेकिन भूमि नज़ूल श्रेणी में होने के कारण निगम को जिला प्रशासन की मौजूदगी के बिना आगे बढ़ना कानूनी रूप से संभव नहीं था।

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अब 10 अक्टूबर को संभावित कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, अब जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार और पटवारी अगले दो दिनों में पंचनामा (आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट) तैयार करेंगे। इसके बाद विध्वंस कार्रवाई 10 अक्टूबर को की जाएगी।

BMC अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान शहर में बढ़ते अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक समन्वय की कमी के कारण ऐसी कार्रवाई में देरी हो रही है, जिससे अवैध निर्माणकर्ता फायदा उठा रहे हैं।

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बढ़ती अवैध निर्माण की चुनौती

ईदगाह हिल्स क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कई अवैध भवनों का निर्माण हुआ है। शहर नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी जमीनों पर ऐसे कब्ज़े न सिर्फ शहरी संरचना को असंतुलित करते हैं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाते हैं।

शहरी विकास विशेषज्ञ डॉ. अरविंद शर्मा का कहना है, “यदि नज़ूल भूमि पर कार्रवाई के लिए विभागों के बीच तालमेल नहीं बैठा, तो अवैध निर्माणों पर रोक लगाना मुश्किल होता जाएगा।”